“उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं। 2025 में, गांवों में कचरा पृथक्करण, रीसाइक्लिंग, और जैविक खाद उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। सामुदायिक सहभागिता और टिकाऊ तकनीकों के साथ, यूपी स्वच्छता के नए मानक स्थापित कर रहा है।”
यूपी में ग्रामीण स्वच्छता की नई क्रांति
उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) के तहत ग्रामीण कचरा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए कई नवाचार शुरू किए गए हैं। हाल के आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 के लिए SBM-G को 7,192 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 3% अधिक है। इस फंड का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच मुक्त (ODF) स्थिति को बनाए रखने और ठोस व तरल कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है।
यूपी के गांवों में कचरा पृथक्करण को बढ़ावा देने के लिए घर-घर संग्रहण और सामुदायिक रीसाइक्लिंग केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, कुछ ग्राम पंचायतों में दो डस्टबिन वितरित किए गए हैं ताकि जैविक और अजैविक कचरे को अलग किया जा सके। इसके अलावा, जैविक कचरे से खाद बनाने और प्लास्टिक कचरे को रीसाइक्लिंग के लिए भेजने की योजनाएं लागू की जा रही हैं।
महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) इस मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यूपी के कई गांवों में SHG द्वारा कचरे से उपयोगी उत्पाद, जैसे कपड़े के बैग और हस्तशिल्प, बनाए जा रहे हैं। यह न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद कर रहा है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहा है।
स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के तहत, यूपी में 8 लाख से अधिक स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों (CTUs) को साफ किया गया, जिसमें पुराने कचरा डंपसाइट्स को हरे-भरे क्षेत्रों में बदला गया। इसके साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जो कचरे को ऊर्जा में बदल रहे हैं।
हालांकि, चुनौतियां भी कम नहीं हैं। कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया में तकनीकी प्रशिक्षण और जागरूकता की कमी अभी भी बाधा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रामीण समुदायों में व्यवहार परिवर्तन और तकनीकी नवाचारों को अपनाने की जरूरत है। यूपी सरकार ने इन समस्याओं से निपटने के लिए स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग और स्वच्छता ही सेवा जैसे अभियानों को बढ़ावा दिया है।
Disclaimer: यह लेख स्वच्छ भारत मिशन और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण कचरा प्रबंधन से संबंधित नवीनतम समाचारों और रिपोर्टों पर आधारित है। जानकारी विश्वसनीय स्रोतों से ली गई है, लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइटों और सरकारी घोषणाओं से अपडेट्स की पुष्टि करें।