“अमेरिका में ट्रम्प प्रशासन का नया टैक्स बिल इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए $7,500 टैक्स क्रेडिट को सितंबर 2025 से खत्म कर सकता है। इससे EV की कीमतें बढ़ेंगी और भारत जैसे देशों में भी इसकी गूंज सुनाई दे सकती है। क्या यह बिल पर्यावरण और ऑटोमोबाइल उद्योग को झटका देगा? जानें पूरी खबर।”
ट्रम्प के टैक्स बिल से इलेक्ट्रिक वाहनों पर खतरा
अमेरिका में सीनेट रिपब्लिकन्स ने हाल ही में एक विशाल टैक्स और बजट बिल पास किया, जिसे ट्रम्प का “बिग ब्यूटीफुल बिल” कहा जा रहा है। इस बिल में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए $7,500 टैक्स क्रेडिट को सितंबर 2025 से खत्म करने का प्रस्ताव है। यह क्रेडिट, जो बाइडेन प्रशासन की इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट (IRA) का हिस्सा था, EV को किफायती बनाने में अहम भूमिका निभाता है। इसके साथ ही, यूज्ड EV के लिए $4,000 क्रेडिट भी खत्म हो सकता है।
इस बिल का असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। भारत, जहां EV मार्केट तेजी से बढ़ रहा है, में भी इसकी गूंज सुनाई दे सकती है। भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियां जैसे Tata Motors और Mahindra, जो EV सेगमेंट में निवेश कर रही हैं, पर अप्रत्यक्ष दबाव पड़ सकता है। वैश्विक स्तर पर EV सप्लाई चेन और बैटरी की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि कई कंपनियां अमेरिकी मार्केट पर निर्भर हैं।
एलन मस्क, Tesla के CEO, ने इस बिल की आलोचना की है। उन्होंने X पर कहा कि यह कटौती “अमेरिका के लिए अविश्वसनीय रूप से विनाशकारी” होगी। मस्क का कहना है कि इससे EV की मांग कम हो सकती है, जिसका असर Tesla, Rivian और Ford जैसी कंपनियों पर पड़ेगा। हालांकि, मस्क ने पहले कहा था कि टैक्स क्रेडिट खत्म होने से Tesla को फायदा हो सकता है, क्योंकि उनके प्रतिस्पर्धी जैसे Ford और GM इससे ज्यादा प्रभावित होंगे।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस बिल से EV की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे अमेरिका में EV की बिक्री पर असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, Tesla Model Y की कीमत $7,500 क्रेडिट के बिना $40,000 से ज्यादा हो सकती है। भारत में भी, जहां सरकार 2030 तक 30% EV बिक्री का लक्ष्य रखती है, यह बिल वैश्विक निवेश और तकनीकी सहयोग को प्रभावित कर सकता है।
पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह बिल जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों को झटका देगा। अमेरिका में परिवहन क्षेत्र 28% ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है, और EV को बढ़ावा देना इसे कम करने का एक तरीका है। इसके अलावा, बिल में EV मालिकों पर $250 का वार्षिक शुल्क और हाइब्रिड वाहनों पर $100 का शुल्क लगाने का प्रस्ताव भी है।
हालांकि, कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने इस बिल के खिलाफ आवाज उठाई है, खासकर उन राज्यों में जहां EV फैक्ट्रियां हैं। बिल को अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में मंजूरी मिलनी बाकी है, और कुछ बदलाव संभव हैं। फिर भी, ट्रम्प प्रशासन का तेल और गैस उद्योग को बढ़ावा देने का रुख स्पष्ट है, जिसके चलते EV इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ सकता है।
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