“उत्तर प्रदेश में PMAY-G के तहत 2025 तक लाखों नए पक्के घरों का लक्ष्य निर्धारित! ग्रामीण गरीबों को मिलेगा किफायती आवास, वित्तीय सहायता बढ़कर 1.8 लाख तक। AwaasSoft और AwaasSAKHI से पारदर्शी लाभार्थी चयन। जानें पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और ताजा अपडेट्स।”
उत्तर प्रदेश में PMAY-G के तहत 2025 के लिए नया लक्ष्य
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत लाखों नए पक्के घरों का निर्माण लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में PMAY-G को मार्च 2029 तक बढ़ाया, जिसमें 2 करोड़ अतिरिक्त घरों का निर्माण होगा। उत्तर प्रदेश, जो पहले ही 98% लक्ष्य प्राप्ति के साथ शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं में है, को 2024-25 में 84,37,139 घरों में से एक बड़ा हिस्सा आवंटित हुआ है।
वित्तीय सहायता में भी वृद्धि की गई है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति घर 1.2 लाख रुपये और पहाड़ी/कठिन क्षेत्रों में 1.3 लाख रुपये के बजाय क्रमशः 1.8 लाख और 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। यह सहायता केंद्र और राज्य के बीच 60:40 (सादा क्षेत्र) और 90:10 (उत्तर-पूर्वी/पहाड़ी क्षेत्र) के अनुपात में साझा की जाती है।
लाभार्थियों का चयन Socio-Economic Caste Census (SECC) 2011 डेटा के आधार पर होता है, जिसमें बेघर परिवारों और कच्चे मकानों में रहने वालों को प्राथमिकता दी जाती है। AwaasSoft पोर्टल और AwaasSAKHI मोबाइल टूल से चयन प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया गया है। ग्राम सभा द्वारा सत्यापन के बाद लाभार्थियों की सूची तैयार की जाती है, जिसमें SC/ST, महिलाओं, और दिव्यांगों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है।
आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए AwaasPlus 2024 ऐप लॉन्च किया गया है। आवेदक को आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, और आय प्रमाण जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे। फंड तीन किश्तों में सीधे बैंक खाते में स्थानांतरित किए जाते हैं, जो निर्माण के चरणों (फाउंडेशन, प्लिंथ, छत) पर आधारित हैं।
उत्तर प्रदेश में 2.72 करोड़ घर पहले ही पूरे हो चुके हैं, जो कुल 3.79 करोड़ के लक्ष्य का 72% है। 2025 में 10 लाख घरों को मंजूरी देने की योजना है। यह योजना न केवल आवास प्रदान करती है, बल्कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय, सौभाग्य योजना के तहत बिजली, और उज्ज्वला योजना के तहत LPG कनेक्शन जैसी सुविधाएं भी सुनिश्चित करती है।
हालांकि, CAG की एक रिपोर्ट में गलत लाभार्थियों को शामिल करने और निगरानी में कमी जैसे मुद्दों को उजागर किया गया था। इसके जवाब में सरकार ने AwaasSAKHI जैसे टूल्स के जरिए धोखाधड़ी को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने के कदम उठाए हैं।
Disclaimer: यह लेख PMAY-G पर नवीनतम समाचार और आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। ताजा अपडेट्स के लिए pmayg.nic.in पर जाएं।